एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल) ले आफ्नो तीसौँ वार्षिक साधारण सभा धुलिखेलमा सम्पन्न गरेको छ ।
चैत्र १८ देखि १९ गते सम्म चलेको उक्त साधारण सभाको उद्घाटन र्कायक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस बलराम केसीले नेपालमा बलत्कारका घटनाहरू व्याप्त रहेको अवस्थामा पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार जवाफदेही हुन नसकेको चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको थियो।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको सङ्घर्षमा एम्नेस्टीका सदस्यहरूलाई अझ बढी सक्रियताका साथ सरकारसँग जवाफदेहीता माग गर्न तथा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्नु भएको थियो।
साधारण सभामा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डका अध्यक्ष अन्जुला सिंहले एम्नेस्टी नेपालको साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै नेपालमा मानवअधिकार तथा एम्नेस्टी अभियानलाई थप सशक्त बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड तथा सचिवालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
ले वार्षिक प्रतिवेदन, कार्ययोजना, बजेट र संस्थाका केही नीतिहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्नुका साथै दुई वर्षको आगामी कार्यकालका लागि एम्नेस्टी नेपालको नेसनल बोर्ड र पुनरावेदन समितिको नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ।
एम्नेस्टी नेपालको नव निर्वाचित नेसनल बोर्डमा अध्यक्ष विपिन बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष रोशन बजगाईँ र सदस्यहरु सचिता कुँइकेल, विमला वाग्ले, मन्जु विश्वकर्मा, केशव पोखरेल, निखिल पोख्रेल, होम बहादुर अधिकारी, देवेन्द्र सेजुवाल, गरिमा पाण्डे तथा बरूण कुँइकेल रहेका छन् भने पुनरावेदन समितिमा संयोजक जीवन प्रसाद फूँयाल र सदस्यहरू लक्ष्मी रेग्मी तथा लोकेन्द्र सिंह रहेका छन्।
उक्त साधारण सभामा देशभरीका एम्नेस्टी नेपालमा आबद्ध समूह, युथ नेटवर्क, समर्थक सदस्यहरूको तर्फबाट २५४ मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरू, बोर्ड तथा पुनरावेदन समितिका पदाधिकारीहरू, कर्मचारी, स्वयंसेवक, पर्यवेक्षक र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका प्रतिनिधिहरूलगायत ३०० भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।